ईस्ट इंडिया कंपनीचे आर्थिक धोरण | Economic Policy of East India Company in marathi
Economic Policy of East India Company in Marathi: इ. स. १७५७ च्या प्लासीच्या लढाईमधील विजयाने भारतात इंग्रजी सत्तेचा पाया घातला गेला असे म्हटले जाते. मात्र, ही सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी या व्यापारी कंपनीची सत्ता होती. व्यापाराच्या निमित्ताने भारतात आलेल्या या कंपनीने कालांतराने येथील राजकारणात चंचूप्रवेश केला. चंचूप्रवेश म्हणजे थोडासा फायदा दाखवून केलेला प्रवेश. त्यावेळी भारतातील राजकीय परिस्थिती राज्यस्थापनेच्या दृष्टीने आपणास अतिशय अनुकूल आहे, हे कंपनीच्या धूर्त अधिकाऱ्यांनी वेळीच ओळखले.
एतद्देशीय राज्यकर्त्यांच्या दुबळेपणाचा व अदूरदर्शी धोरणाचा त्यांनी अचूक फायदा उठविला आणि या ठिकाणी आपले राज्य स्थापन केले. कंपनी सरकारची सत्ता १८५८ पर्यंत टिकून राहिली. यानंतर ब्रिटिश सरकारने भारताचा राज्यकारभार कंपनीकडून आपल्या हाती घेतला.
कंपनीचे आर्थिक धोरण
(१) ईस्ट इंडिया कंपनी ही प्रथमतः व्यापारी कंपनी होती. तिचे हितसंबंध मुख्यत्वे आर्थिक स्वरूपाचे होते. आपल्या व्यापारात वाढ करून हिंदुस्थानातून अधिकाधिक संपत्ती मायदेशात नेणे, हेच तिच्या हिंदुस्थानविषयक धोरणाचे मुख्य सूत्र होते.
(२) कंपनीने हिंदुस्थानात आपले राज्य स्थापन केले ते देखील आपले व्यापारविषयक हितसंबंध अधिक सुरक्षित राखण्यासाठीच.
(३) हिंदुस्थानची राजकीय सत्ता आपल्या हाती आली तर आपला व्यापार व इतर आर्थिक हितसंबंध यांना अधिक संरक्षण देणे शक्य होईल, हाच विचार कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी विशेषत्वाने केला होता.
(४) साहजिकच, व्यापारात जास्तीत जास्त नफा कमविणे व भारतीयांचे आर्थिक शोषण करून आपले आर्थिक साम्राज्य बळकट करणे याच उद्देशाने कंपनीने आपले आर्थिक धोरण राबविण्याचा प्रयत्न केला.
(५) अर्थात, राजकीय सत्ता हाती आल्यावर कंपनीला एतद्देशीय जनतेच्या आर्थिक हितसंबंधांचा विचार करणेही भाग होते. एकतर स्थानिक जनतेचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक शोषण झाल्यास साम्राज्यांतर्गत असंतोषाचा भडका उडण्याची शक्यता होती.
(६) दुसरे म्हणजे, कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी केलेले आर्थिक गैरव्यवहार आणि त्यांनी भारतीय जनतेचे चालविलेले आर्थिक शोषण यांविरुद्ध खुद्द इंग्लंडमध्येही ओरड सुरू झाली होती; त्यामुळे ब्रिटिश पार्लमेंटने वेळोवेळी कंपनी सरकारच्या व्यवहारांवर नियंत्रण घालण्याचे प्रयत्न चालविले होते.
(७) पार्लमेंटच्या सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांची दखल घेणे कंपनी सरकारला भागच होते; म्हणून आर्थिक धोरणात वरचेवर काही सुधारणा करण्याची गरज सरकारला भासत होती.
क्लाईव्हची दुहेरी राज्यव्यवस्था (१७६५ ते १७७२)
(१) क्लाईव्हने १७६५ मध्ये बंगाल प्रांतात सुरू केलेली दुहेरी राज्यव्यवस्था म्हणजे कंपनी सरकारच्या विशिष्ट आर्थिक नीतीचाच परिपाक होता. कोणत्याही प्रकारची राजकीय जबाबदारी अंगावर न घेता स्थानिक जनतेकडून जास्तीत जास्त महसूल वसूल करणे, हा या व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश होता.
(२) दुहेरी राज्यव्यवस्थेच्या परिणामी, महसूल वसुलीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ निर्माण झाला. गरीब जनतेकडून अन्यायाने सारा वसूल करण्याचे प्रकार वाढू लागले. जनतेच्या हाल-अपेष्टांना पारावार उरला नाही.
हेस्टिंग्जच्या सुधारणा
(१) दुहेरी राज्यव्यवस्थेतील गैरप्रकारांचा इंग्लंडमध्ये अतिशय गवगवा झाल्यावर वॉरन हेस्टिंग्ज याने १७७२ मध्ये ही राज्यव्यवस्था बंद केली.
(२) बंगालमधील शेतजमिनींचे परगण्यांत विभाजन करून हे परगणे लिलाव पद्धतीने पाच वर्षांच्या कराराने देण्याची पद्धत हेस्टिंग्जने सुरू केली.
(३) पुढे १७७७ मध्ये एका वर्षाच्या कराराने जमीन देण्याची पद्धत त्याने अमलात आणली.
(४) महसूलव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारास आळा घालण्या-साठी हेस्टिंग्जने ‘बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू’ ची स्थापना केली आणि या बोर्डामार्फत अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यास सुरुवात केली.
कॉर्नवॉलिसची कायमधारा पद्धती
(१) जमीन महसुलाच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचे कार्य कॉर्नवॉलिस या गव्हर्नर जनरलने केले. त्याने जमीन महसुलाच्या बाबतीत कोणती व्यवस्था जास्त व्यवहार्य व्र फायदेशीर ठरेल, याचा बारकाईने अभ्यास केला. त्याने सर जॉन शोअर याच्या मदतीने या प्रश्नाचे सर्व पैलू तपासून पाहिले. त्यावरून जमीनदार हेच शेतजमिनीचे मालक आहेत असे त्याने ठरविले.
(२) कॉर्नवॉलिसने गेल्या काही वर्षांतील सरासरी उत्पन्न विचारात घेऊन दरवर्षी त्यावर किती सारा बसविता येईल, हे निश्चित केले आणि त्या जमिनी दहा वर्षांच्या कराराने जमीनदारांना देण्याची योजना आखली; परंतु पुढे १७९३ मध्ये त्याने दहा वर्षांच्या कराराऐवजी कायम स्वरूपाच्या कराराने जमीनदारांना जमिनी देण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेला ‘कायमधारा पद्धती’ (Permanent Settlement) असे नाव मिळाल
(३) कायमधारा पद्धतीमुळे जमीनदार जमिनीचे कायमचे मालक बनले आणि त्यांच्याकडून दरवर्षी निश्चित सारा मिळण्याची सरकारला हमी मिळाली.
(४) कायमधारा पद्धतीमुळे सारावसुलीच्या क्षेत्रातील पूर्वीची विषमता दूर झाली; पण तिच्यात काही दोषही होते. मुख्य म्हणजे या पद्धतीत कुळांना कसलेच संरक्षण नव्हते.
लॉर्ड हेस्टिंग्जच्या सुधारणा
(१) लॉर्ड हेस्टिंग्जने कुळांना संरक्षण देणारा ‘बंगाल कुळकायदा’ १८२२ मध्ये संमत केला; त्यामुळे जमीनदारांचे कुळांवरील अन्याय कमी झाले.
(२) लॉर्ड हेस्टिंग्जच्याच कारकिर्दीत १८२० मध्ये मद्रासचा गव्हर्नर सर थॉमस मन्रो याने आपल्या प्रांतात ‘रयतवारी पद्धत’ सुरू केली. या पद्धतीअंतर्गत शेतकरी आपल्या जमिनीचा सारा थेट सरकारी खजिन्यात भरू लागले.
(३) मुंबई प्रांताचा गव्हर्नर माऊंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन याने रयतवारी व महालवारी पद्धतीचा मेळ घालणारी महसूल व्यवस्था अमलात आणली.
व्यापारविषयक धोरण
(१) ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापारी कंपनी असल्याने आपणास फायदेशीर ठरेल अशाच प्रकारच्या नीतीचा तिने व्यापाराच्या संदर्भात अवलंब केला; त्यामुळे आतापर्यंत भारताला अनुकूल असलेला व्यापारशेष कंपनीच्या राजवटीत प्रतिकूल बनला. भारत ही इंग्लंडमधील कारखान्यांत तयार होणाऱ्या मालाची हुकमी बाजारपेठ बनली.
(२) लॉर्ड डलहौसीने इंग्लंडमधील कारखानदार व व्यापारी यांच्या फायद्यासाठी खुल्या व्यापाराचे (Free Trade) तत्त्व अमलात आणले. त्याने व्यापाराच्या आयात-निर्यातीवरील सर्व निर्बंध रद्द केले.
(३) अठराव्या शतकाच्या अखेरीस इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांती घडून येत होती. तेव्हा भारतातून कच्चा माल इंग्लंडला नेणे आणि इंग्लंडमध्ये तयार होणाऱ्या पक्क्या मालाला भारतात बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे अशा प्रकारचे धोरण कंपनी सरकारने राबविले.
(४) इंग्लंडमधून भारतात येणाऱ्या पक्क्या मालाला अनेक करविषयक सवलती देण्यात आल्या. परिणामी, भारतातील लहान-मोठे उद्योगधंदे साफ बुडाले. असंख्य कारागीर व छोटे व्यावसायिक बेकारीच्या खाईत लोटले गेले. भारतातून संपत्तीचा ओघ इंग्लंडकडे वाहू लागला. एक प्रकारे इंग्रजांनी भारताची आर्थिक लूट सुरू केली त्यामुळे हा देश आर्थिकदृष्ट्या कमालीचा कंगाल बनला आणि ब्रिटिश अंधार व व्यापारी यांचे उखळ पांढरे झाले
हे देखील वाचा
Biography of Shaheed Bhagat Singh in Marathi